अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर से

महराजगंज जिले में अब निजी वाहनों पर काली फिल्म (ब्लैक ग्लास) लगाना और अनाधिकृत रूप से सरकारी विभागों के लोगो या नाम लिखकर चलना महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। एआरटीओ (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी) के नेतृत्व में 1 अक्टूबर से एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा।

क्यों हो रही है यह कार्रवाई?

एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार निजी वाहनों में काली फिल्म का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि कई आपराधिक गतिविधियों में ऐसे वाहनों का उपयोग किए जाने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन आयुक्त ने विशेष चेकिंग के आदेश दिए हैं।

इसके अलावा, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी निजी गाड़ियों पर ‘पुलिस’, ‘उत्तर प्रदेश सरकार’, ‘भारत सरकार’, ‘पत्रकार’, ‘अधिवक्ता’ या ‘जिला पंचायत सदस्य’ जैसे शब्द लिखवा लेते हैं। इसका उद्देश्य अक्सर यातायात चेकिंग के दौरान पुलिस से बचना या रौब जमाना होता है। अब ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा और स्टिकर या लोगो को हटवाया जाएगा।

चेकिंग के लिए प्रमुख स्थान

यह अभियान जनपद के सभी मुख्य चौराहों और व्यस्त मार्गों पर केंद्रित रहेगा। विशेष रूप सेसोनौली हाईवेऔरनौतनवां मार्गपर परिवहन विभाग की टीम कड़ी निगरानी रखेगी। अधिकारियों के अनुसार, चेकिंग के लिए प्रवर्तन टीमों का गठन किया जा रहा है ताकि अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

वाहनों की जांच के संबंध में अधिकारियों का पक्ष

एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने कहा, “परिवहन आयुक्त के निर्देशों के क्रम में काली फिल्म लगाकर चलने या अनाधिकृत सरकारी लोगो लगे निजी वाहनों की गहन जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वाहनों से काली फिल्म हटा लें और अनाधिकृत लोगो या पदनाम के बोर्ड को हटाकर ही सड़कों पर निकलें। यह अभियान न केवल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी सहायक सिद्ध होगा।