कलेक्ट्रेट परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय की मांग को लेकर ज्ञापन
महराजगंज जिले में उपनिबंधक (सब-रजिस्ट्रार) सदर के पंजीयन कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है। इस संभावित कदम का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कड़ा रुख अपनाया है। बृहस्पतिवार, 01 अक्टूबर 2026 को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त उप जिलाधिकारी (SDM) को सौंपा है।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि उपनिबंधक सदर कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर ले जाने के बजाय इसे कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर ही स्थायी रूप से स्थापित किया जाए। उनका तर्क है कि कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यालय होने से आम जनता और कानूनी पेशेवरों, दोनों के लिए सरकारी कार्यों में अत्यधिक सुगमता होगी।
अधिवक्ताओं का विरोध और पूर्व के दावे
एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शुक्ला ने बताया कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उपनिबंधक सदर का कार्यालय, जो वर्तमान में अस्थायी रूप से उनके आवास परिसर में संचालित है, उसे वहां से हटाकर दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना है। इस जानकारी के सामने आते ही स्थानीय वकीलों में रोष फैल गया।
अधिवक्ताओं ने याद दिलाया कि इससे पहले भी प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि शासन से धनराशि आवंटित होते ही सदर तहसील के सामने उपनिबंधक कार्यालय के लिए एक स्थायी भवन का निर्माण कराया जाएगा। वकीलों का कहना है कि प्रशासन अपने उस वादे पर कायम रहे और कार्यालय को कलेक्ट्रेट परिसर में ही जगह दे ताकि रजिस्ट्री के कार्यों के लिए लोगों को शहर में जगह-जगह न भटकना पड़े।
प्रशासन की भूमिका और आम लोगों पर असर
कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के महामंत्री आनंद प्रकाश पांडेय ने स्पष्ट किया कि कार्यालय का कलेक्ट्रेट में होना न केवल न्यायिक कार्यप्रणाली के लिए बेहतर है, बल्कि रजिस्ट्री के लिए आने वाले दूर-दराज के ग्रामीणों के लिए भी सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से उचित है। यदि कार्यालय को किसी दूरस्थ क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है, तो इससे आम नागरिकों के समय और धन का अपव्यय होगा।
इस ज्ञापन सौंपने के दौरान बार एसोसिएशन के कई वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे, जिनमें सतीश कुमार पांडेय, देवेश नारायण तिवारी, सत्यजीत कुमार भारती, जगदीश पटेल, नरेंद्र प्रसाद पटेल और नारद मुनि प्रमुख रूप से शामिल थे। वर्तमान में, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस ज्ञापन पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि कार्यालय को अव्यवहारिक स्थान पर स्थानांतरित किया गया, तो वे अपने विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे।
