घटना का पूरा विवरण
नगर पालिका परिषद कुशीनगर में चल रहे विकास कार्यों और खरीद प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बाद अब प्रशासनिक शिकंजा कस गया है। हाल ही में उपजिलाधिकारी (SDM) कसया विवेक कुमार मिश्र द्वारा नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के बाद नपाध्यक्ष किरन जायसवाल ने एसडीएम को नोटिस जारी कर निरीक्षण के अधिकार और प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। हालांकि, इस विवाद के बाद अब जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए 11 बिंदुओं पर गहन जांच के आदेश दे दिए हैं।
प्रशासन या जांच की कार्रवाई
जिलाधिकारी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी कसया विवेक कुमार मिश्र करेंगे। वहीं, सहायक अभियंता विद्युत वितरण खंड कुशीनगर और लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) के सहायक अभियंता मुकेश वर्मा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतकर्ता राहुल सिंह द्वारा लगाए गए 11 बिंदुओं पर अभिलेखीय और स्थलीय दोनों प्रकार की जांच की जाए। समिति को अपनी रिपोर्ट सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
जांच के मुख्य बिंदु:
- विकास कार्यों (सड़क, इंटरलॉकिंग, नाली, सौंदर्यीकरण) में खर्च हुए सरकारी धन का ऑडिट।
- निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और लागत का मिलान।
- विद्युत सामग्री की खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की पड़ताल।
- दस्तावेजों और धरातल पर हुए कार्यों की वास्तविकता का सत्यापन।
मामले की वर्तमान स्थिति
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और प्रशासन के बीच अधिकारों को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब एक आधिकारिक जांच में तब्दील हो चुका है। जिलाधिकारी के इस आदेश ने उन तमाम फाइलों को अब प्रशासनिक दायरे में ला दिया है, जो काफी समय से संदेह के घेरे में थीं। प्रशासन का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। अगले सात दिनों में आने वाली जांच रिपोर्ट ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय करेगी।
स्थानीय लोगों पर असर
नगर पालिका के कार्यों पर उठ रहे इन सवालों के बीच स्थानीय निवासियों में भी चर्चा का माहौल गर्म है। शहर के विकास कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी धन के सही उपयोग पर उठ रहे इन सवालों का सीधा असर आम जनता की सुविधा और स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता पर पड़ता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही अनियमितता के दावों की पुष्टि हो सकेगी, जिसके बाद यदि दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
