हर हाल में कार्यमुक्त करने का आदेश
कुशीनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक सुभाष प्रसाद यादव के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा निदेशालय ने अब सख्त रुख अपना लिया है। शासन के स्थानांतरण आदेश के बावजूद उन्हें कार्यमुक्त न करने के मामले में शिक्षा निदेशालय, लखनऊ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि स्थानांतरण आदेश प्राप्त होने के बाद भी यदि कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
प्रशासनिक हीलाहवाली पर निदेशालय की चेतावनी
शिक्षा निदेशालय ने 23 सितंबर 2026 को जारी अपने पत्र में यह साफ कर दिया है कि 14 सितंबर 2026 के स्थानांतरण आदेश से प्रभावित कार्मिकों को ‘प्रत्येक दशा में’ कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है। इस निर्देश के बाद विभाग के भीतर चल रही प्रशासनिक सुस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। विभाग में यह तर्क दिया जा रहा था कि दूसरे बाबू के आने तक कार्य प्रभावित होने के कारण रवानगी रोकी गई है, लेकिन निदेशालय का नया फरमान इस दलील को पूरी तरह खारिज करता है। निदेशालय के आदेश में स्पष्ट है कि स्थानांतरण के अनुपालन में किसी भी प्रकार की देरी के लिए संबंधित नियंत्रक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
27 सितंबर की समयसीमा और संभावित विभागीय कार्रवाई
निदेशालय के पत्र में कार्यमुक्त करने और नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराने की सूचना 27 सितंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, निदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि में इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। चूंकि 27 सितंबर की समयसीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है, ऐसे में सुभाष यादव की रवानगी न होने के कारण अब कुशीनगर के विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही का सवाल और भी गंभीर हो गया है।
मामले का स्थानीय प्रभाव और चर्चा
सुभाष यादव का स्थानांतरण बलिया जिले के लिए किया गया है, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कार्यमुक्त न किए जाने से स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। शिक्षा विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग इस प्रशासनिक खींचतान को बारीकी से देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षा निदेशालय की इस सख्त चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और डीआईओएस कार्यालय सुभाष यादव को कब तक कार्यमुक्त करता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अब इस मामले को टालना प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि निदेशालय ने अब कार्रवाई की सीधी चेतावनी दी है।
