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महाराजगंज: जार्डन मामले की सुनवाई टली, 9 अक्टूबर को होगी अगली पेशी

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महाराजगंज जिला अदालत में जार्डन मामले की सुनवाई स्थगित

महाराजगंज में आव्रजन नियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी और चाइल्ड पोर्न वीडियोग्राफी जैसे गंभीर आरोपों में घिरे ब्रिटिश नागरिक जार्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैटिक उर्फ लोगन मीलर के मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण इसे आगे के लिए टाल दिया गया।

नौ अक्टूबर को होगी अगली पेशी

डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल आशुतोष पांडेय ने जानकारी दी है कि सोमवार को सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश यादव अवकाश पर थे। इस कारण न तो आरोपी जार्डन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया जा सका और न ही मामले में कोई न्यायिक कार्यवाही संभव हो पाई। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। ज्ञात हो कि महराजगंज जिला अदालत में जार्डन ब्राउन से जुड़े इस मामले की पैरवी विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आशुतोष पांडेय कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

ब्रिटिश मूल के जार्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैटिक को बीते 11 जुलाई को भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली बॉर्डर से एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) की 22वीं वाहिनी द्वारा हिरासत में लिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के बाद उसके खिलाफ आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में आरोपी पर धोखाधड़ी और चाइल्ड पोर्न वीडियोग्राफी जैसे गंभीर आरोप भी जोड़े गए।

राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर खारिज हुई थी जमानत

आरोपी की नागरिकता के संबंध में ब्रिटिश दूतावास ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि वह यूनाइटेड किंगडम का निवासी है। जार्डन की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे बीते 12 अगस्त को एससी/एसटी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी अधिनियम के गंभीर उल्लंघन से जुड़ा है, जिसे देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है। वर्तमान में जार्डन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और स्थानीय पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस घटनाक्रम पर स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर बनी हुई है।

(संवाददाता)

संवाददाता के संपादक

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