महराजगंज कलक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल
महराजगंज जिले में बुधवार को जनहित किसान पार्टी ने विभिन्न लंबित मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। कलक्ट्रेट परिसर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामसुंदर दास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें चार मुख्य प्रकरणों में अविलंब न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की गई है।
चार प्रमुख मामलों पर प्रशासन से जवाबदेही की मांग
जनहित किसान पार्टी ने प्रशासन के सामने जो चार मुख्य मांगे रखी हैं, उनमें प्रमुख रूप से पनियरा और फरेंदा थाना क्षेत्रों से जुड़े मामले शामिल हैं। पार्टी ने इन प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया है:
- पनियरा थाना क्षेत्र: एक नाबालिग दिव्यांग बच्ची के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने, परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, समझौते का दबाव बनाने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी की जांच की मांग उठाई गई है।
- फरेंदा थाना क्षेत्र: परसाबेनी गांव की एक बुजुर्ग विधवा के बेटे की कथित हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसी क्षेत्र में आदित्य की हत्या के मामले को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और पीड़ित परिवार को मिल रही धमकियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
- श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र: बसहिया बुजुर्ग गांव निवासी जनार्दन प्रसाद की विधवा की पट्टे वाली जमीन से कथित अवैध कब्जा हटाने और भूमि उन्हें सुपुर्द करने की मांग की गई है।
स्थानीय लोगों और प्रशासन पर प्रभाव
इस प्रदर्शन में नवल कुमार, सुमित चौरसिया, विंद्रेश चौरसिया, सुमन नागवंशी, धर्मराज वर्मा, प्रदुम वर्मा बब्लू, अरुण वर्मा, महेश वर्मा, धर्मेंद्र गौतम और चुलाही समेत पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। स्थानीय स्तर पर इस भूख हड़ताल के कारण कलक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा जल्द ही इन मामलों में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वर्तमान में प्रशासन की ओर से इन शिकायतों की जांच और आगामी कार्रवाई पर स्थानीय निवासियों की नजरें टिकी हुई हैं।
