मिठौरा विकासखंड के सिंदुरिया चौराहे पर करोड़ों की लागत से बना शौचालय बना मुसीबत

महाराजगंज जिले के मिठौरा विकासखंड अंतर्गत सिंदुरिया चौराहे पर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। थाने के समीप स्थित सार्वजनिक ‘स्मार्ट शौचालय’ निर्माण के दो साल बाद ही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। करीब 28 लाख रुपये की भारी भरकम लागत से बनाए गए इस शौचालय में न तो बिजली की सुविधा है और न ही पानी की कोई स्थायी व्यवस्था, जिसके कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली और पानी का अभाव, बदहाली का आलम

स्थानीय लोगों के अनुसार, शौचालय परिसर में बिजली कनेक्शन का अभाव है, जिसके कारण वहां लगी मोटर काम नहीं करती है। पानी की अनुपलब्धता के कारण शौचालय में स्वच्छता बनाए रखना नामुमकिन हो गया है। स्थिति यह है कि शौचालय का उपयोग करने वाले लोगों को अपने साथ घरों या दुकानों से पानी के डिब्बे लेकर आना पड़ता है। इसके अलावा, परिसर की देखरेख का जिम्मा संभालने वाले केयरटेकर ने भी पुष्टि की है कि बिना बिजली और पानी के शौचालय का संचालन करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

अंधेरे में मोबाइल टॉर्च का उपयोग करने को मजबूर लोग

शौचालय की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां की लाइटें भी पूरी तरह बंद पड़ी हैं। रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जहां अंधेरे के कारण लोगों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर शौच के लिए जाना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों का आरोप है कि पिछले दो हफ्तों से सफाई की व्यवस्था भी ठप है, जिससे शौचालय परिसर में गंदगी का अंबार लग गया है। वीरेंद्र गुप्त, घनश्याम गुप्ता, घनश्याम पटेल, बबलू प्रजापति, योगेश्वर मिश्रा, विद्याभूषण गुप्ता, शम्भू मोदनवाल, धर्मेंद्र और शम्भू गौड़ जैसे स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर कड़ा रोष व्यक्त किया है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी?

शौचालय की वर्तमान स्थिति को लेकर जब मिठौरा के खंड विकास अधिकारी (BDO) राहुल सागर से संपर्क किया गया, तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें इस अव्यवस्था की जानकारी है। बीडीओ ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी तकनीकी खामियां या लापरवाही बरती गई है, उसे दुरुस्त करते हुए समस्याओं का समाधान किया जाएगा। स्थानीय लोग अब इस आश्वासन पर अमल होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें इस सार्वजनिक सुविधा का लाभ मिल सके।