कुशीनगर: जनगणना कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, एसडीएम ने दिए कड़े निर्देश

जनगणना कार्यों को लेकर खड्डा तहसील में आयोजित हुआ प्रशिक्षण

कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील सभागार में मंगलवार को जनगणना कार्य की तैयारियों और प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी (SDM) डॉ. संतराज सिंह बघेल ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनगणना की प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और त्रुटिरहित बनाना है ताकि भविष्य की सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच सके।

सटीक आंकड़ों के संकलन पर जोर

प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी डॉ. संतराज सिंह बघेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। उन्होंने उपस्थित सभी जनगणना कर्मियों को निर्देशित किया कि डेटा एकत्र करते समय पूरी निष्पक्षता और सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान जुटाए गए सटीक आंकड़े ही भविष्य में विकास योजनाओं के निर्माण और सरकारी सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार बनते हैं।

एसडीएम ने कर्मियों से कहा कि यदि कार्य के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसे तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाएं और नियमों के तहत समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को बेहतर समन्वय के निर्देश

प्रशिक्षण के दौरान प्रगणकों (Enumerators) और पर्यवेक्षकों (Supervisors) के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों का मानना है कि यदि टीम के सदस्य आपस में समन्वय बनाकर काम करेंगे, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर जनगणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने कर्मियों को प्रशिक्षण में दी गई हर छोटी से छोटी तकनीकी जानकारी को गंभीरता से समझने के लिए कहा है।

अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति

इस अवसर पर जनगणना कार्य से जुड़े विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख रूप से कानूनगो अजीत कुमार, लेखपाल अजीत कुमार, अभिमन्यु मिश्रा और अमन कुमार कौशिक ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में क्षेत्र के प्रगणक और पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे। प्रशासन की ओर से प्रशिक्षु कर्मचारियों के लिए जलपान और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था भी की गई थी। जनगणना कार्य को लेकर प्रशासन का यह रुख स्पष्ट संकेत है कि जिले में सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।