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महराजगंज: निलंबित अनुसेवक अब तहसील परिसर में उठा रहे कूड़ा

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घटना का पूरा विवरण

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में स्थित निचलौल तहसील परिसर इन दिनों दो निलंबित अनुसेवकों के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी अधिकारियों की गाड़ियां चलाने और उनके दैनिक कार्यों में सहयोग करने वाले दो कर्मचारी अब तहसील परिसर में नगर पंचायत की कूड़ा गाड़ी के पास सफाई का कार्य करते हुए देखे गए हैं। स्थानीय स्तर पर यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था के बदलते स्वरूप के रूप में देखा जा रहा है।

निलंबित कर्मचारियों की पहचान और स्थिति

प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, इन दोनों अनुसेवकों की पहचान काशी प्रसाद और चंद्रप्रकाश के रूप में की गई है। काशी प्रसाद लंबे समय से विभाग में कार्यरत हैं, जो वर्ष 1992 से सेवा दे रहे हैं, वहीं चंद्रप्रकाश वर्ष 2000 से कार्यरत हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, काशी प्रसाद को 21 अक्तूबर 2026 से निलंबित किया गया है, जबकि चंद्रप्रकाश 14 सितंबर 2026 से निलंबन की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काम करने वाले ये कर्मचारी अब तहसील की स्वच्छता व्यवस्था में लगाए गए हैं, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

प्रशासनिक कार्रवाई और वर्तमान स्थिति

प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल इन दोनों कर्मचारियों की ड्यूटी में बदलाव कर उन्हें तहसील परिसर की सफाई का दायित्व सौंपा है। निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारियों से इस प्रकार का कार्य कराना चर्चा में है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। तहसील परिसर में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और वहां आने वाले नागरिकों ने कर्मचारियों को नगर पंचायत की कूड़ा गाड़ी के साथ कार्य करते देखा, जिसके बाद यह विषय स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर इनके निलंबन के कारणों की भी चर्चा की जा रही है।

स्थानीय लोगों पर प्रभाव

इस घटना से आम नागरिकों के बीच तहसील की कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि, दैनिक प्रशासनिक कामकाज पर इसका कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और तहसील कार्यालय में आम दिनों की तरह ही गतिविधियां जारी हैं। फिर भी, सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस तरह के कार्यों में लगाए जाने से स्थानीय निवासी प्रशासन की आंतरिक कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन ने फिलहाल इसे एक सामान्य विभागीय प्रक्रिया के रूप में ही रखा है और भविष्य में निलंबन संबंधी नियमों के तहत आगे की कार्रवाई अपेक्षित है।

(संवाददाता)

संवाददाता के संपादक

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